संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अपेक्षा लिएको नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आआफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकेको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी प्रदेशको एकल अधिकार संविधानको अनुसूची ६ मा, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची ७ मा र संघ, प्रदेश तथा स्थानीयतहको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा व्यवस्थित गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको सन्तुलित र  समष्टिगत विकासका लागि आवश्यक नीति , रणनीतिक विषयक्षेत्रका दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र वार्षिक विकास योजना बनाउने तथा प्रदेशको आवश्यक नीति निर्माण कार्यमा प्रदेश सरकारलाई सहयोग पुरयाउने मुख्य जिम्मेवारी दिएर प्रदेश सरकारले “प्रदेश नीति आयोगको गठन तथा कार्य संचालन ऐन ,२०७५” अनुसार  प्रदेश  नीति आयोगको गठन भएको हो। र पछि प्रदेश सरकारवाट यस आयोगको नामाकरण प्रदेश नीति तथा योजना आयोग भएको हो। प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता रहने आयोगमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त एक जना उपाध्यक्ष, कम्तिमा एकजना महिला सहित बढिमा ६ जना सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव  सदस्य सचिव रहने गरी आयोग गठन हुने र आयोगको आर्थिक तथा दैनिक प्रशासनिक काम कारवाही संचालन गर्न एक सचिवालय रहने व्यवस्था छ ।